हिंदी मे
भारत सरकार ने देश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने और निजी क्षेत्र (Private Sector) में नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हुई ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ (PMVBRY) का लक्ष्य अगले दो वर्षों में लगभग 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना है।
अगर आप एक छात्र हैं जो जल्द ही नौकरी शुरू करने वाले हैं, या आप एक नियोक्ता (Employer) हैं, तो यह लेख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)?
यह एक Employment Linked Incentive (ELI) योजना है, जिसे केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणाओं के अनुरूप लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था (Formal Economy) का हिस्सा बनाना और कंपनियों को नई भर्तियां करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। योजना के दो मुख्य भाग हैं:
- भाग A: पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए।
- भाग B: नए कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं (Employers) के लिए।
प्रमुख विशेषताएं और लाभ (Key Benefits)
1. कर्मचारियों के लिए लाभ (भाग A)
- नकद प्रोत्साहन: पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को ₹15,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- भुगतान की प्रक्रिया: यह राशि दो किस्तों में सीधे कर्मचारी के बैंक खाते (DBT) में भेजी जाएगी:
- पहली किस्त: नौकरी के लगातार 6 महीने पूरे होने पर।
- दूसरी किस्त: 12 महीने की सेवा और एक ‘वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम’ (Financial Literacy Course) पूरा करने के बाद।
- वेतन सीमा: यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका मासिक वेतन ₹1 लाख से कम है।
2. नियोक्ताओं के लिए लाभ (भाग B)
- सब्सिडी: सरकार नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी की नियुक्ति पर ₹3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन देगी।
- अवधि: सामान्य क्षेत्रों के लिए यह लाभ 2 साल तक मिलेगा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इसे 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- EPFO पंजीकरण: कर्मचारी का पहली बार EPFO में पंजीकरण होना अनिवार्य है (यानी इससे पहले उसका कभी PF न कटा हो)।
- कार्यकाल: यह योजना उन नौकरियों पर लागू है जो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित की गई हैं।
- वेतन: कर्मचारी का कुल मासिक वेतन (Gross Salary) ₹1,00,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
- नियोक्ता की शर्त: कंपनी या संस्थान का EPFO में पंजीकृत होना जरूरी है। यदि कंपनी में 50 से कम कर्मचारी हैं, तो उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 2 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है:
- नियोक्ता के लिए: नियोक्ता को EPFO के आधिकारिक पोर्टल (pmvbry.epfindia.gov.in) पर जाकर अपनी संस्था का पंजीकरण करना होगा।
- कर्मचारी के लिए: कर्मचारियों को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जब नियोक्ता उनका विवरण EPFO पोर्टल पर दर्ज करेगा और उनका UAN (Universal Account Number) जेनरेट होगा, तो वे स्वतः ही इस योजना के दायरे में आ जाएंगे।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना न केवल युवाओं को आर्थिक मदद प्रदान करती है, बल्कि उन्हें बचत और निवेश (Financial Literacy) के प्रति जागरूक भी बनाती है। ₹1 लाख करोड़ के भारी-भरकम बजट के साथ, यह योजना ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी।
In English
The Government of India has taken a revolutionary step to connect the nation’s youth with employment and boost job creation in the private sector. Effective from August 1, 2025, the ‘Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana’ (PM-VBRY) aims to generate approximately 3.5 crore new jobs over the next two years.
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What is PM Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY)?
This is an Employment Linked Incentive (ELI) scheme, launched in alignment with the Union Budget 2024-25 announcements. Its primary objective is to integrate youth into the formal economy and encourage companies to increase their hiring.
The scheme is being administered through the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO). It consists of two main components:
- Part A: For first-time employees entering the workforce.
- Part B: For employers hiring new staff.
Key Benefits
1. Benefits for Employees (Part A)
- Cash Incentive: Youth entering their first job will receive financial assistance of up to ₹15,000.
- Payment Process: This amount will be sent directly to the employee’s bank account via Direct Benefit Transfer (DBT) in two installments:
- First Installment: After completing 6 continuous months of employment.
- Second Installment: After 12 months of service and the completion of a mandatory ‘Financial Literacy Course.’
- Salary Limit: This benefit is applicable to employees with a monthly salary of less than ₹1 lakh.
2. Benefits for Employers (Part B)
- Subsidy: The government will provide employers an incentive of up to ₹3,000 per month for every new employee hired.
- Duration: This benefit is available for 2 years for general sectors, and can be extended up to 4 years for the Manufacturing Sector.
Eligibility Criteria
To avail of the benefits under this scheme, the following conditions must be met:
- EPFO Registration: The employee must be registering with the EPFO for the first time (i.e., they should not have had a previous PF account).
- Tenure: The scheme applies to jobs created between August 1, 2025, and July 31, 2027.
- Salary: The employee’s total monthly gross salary must not exceed ₹1,00,000.
- Employer Condition: The company or institution must be registered with the EPFO. If a company has fewer than 50 employees, they must hire at least 2 new employees to qualify for the scheme.
How to Apply?
The registration process for the scheme is entirely digital:
- For Employers: Employers must register their establishment on the official EPFO portal (pmvbry.epfindia.gov.in).
- For Employees: Employees do not need to apply separately. When the employer enters their details on the EPFO portal and generates their UAN (Universal Account Number), they will automatically be covered under the scheme.
Conclusion
The PM Viksit Bharat Rozgar Yojana not only provides financial support to the youth but also raises awareness about savings and investment through financial literacy. With a massive budget of ₹1 lakh crore, this scheme is set to be a major milestone in realizing the dream of a ‘Viksit Bharat’ (Developed India).